Ranchi: सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ नाबालिग किशोरी से कथित दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के मामले में अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने हस्तक्षेप किया है. आयोग ने विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड सरकार और रांची जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया है. आयोग ने मुख्य सचिव, रांची के उपायुक्त और एसएसपी से सात दिनों के भीतर मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.
मुख्य सचिव समेत तीन अधिकारियों को नोटिस
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से 16 नवंबर को जारी नोटिस में झारखंड के मुख्य सचिव, रांची के उपायुक्त और एसएसपी को संबोधित किया गया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत उसे प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस मामले की जांच करने का निर्णय लिया गया है. नोटिस में संबंधित अधिकारियों से आरोपों और मामले में अब तक की गई कार्रवाई से जुड़ी जानकारी सात दिनों के अंदर आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
जवाब नहीं देने पर जारी हो सकता है समन
आयोग ने नोटिस में अधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि निर्धारित अवधि में जवाब नहीं मिलने पर वह संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत प्राप्त दीवानी न्यायालय की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है. ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया जा सकता है.
समाचार पत्रों की खबरों के आधार पर लिया स्वतः संज्ञान
आयोग ने अपने नोटिस में उल्लेख किया है कि विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया गया है. इसके बाद आयोग ने मामले की जांच और अन्वेषण का निर्णय लिया है. नोटिस 16 नवंबर को जारी किया गया है, जिस पर सहायक निदेशक अखिलेश कुमार शर्मा के हस्ताक्षर हैं.
इस कार्रवाई के बाद विधायक भूषण बाड़ा से जुड़े कथित दुष्कर्म मामले में अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की भी नजर बनी हुई है. आयोग की ओर से मांगी गई रिपोर्ट और संबंधित अधिकारियों के जवाब के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की दिशा स्पष्ट होगी.
