मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन: झारखंड को “माइनिंग से माइंड” की ओर ले जाना है, शिक्षा विभाग को दिए अहम निर्देश

Ranchi: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन सोमवार को झारखंड मंत्रालय में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की. उन्होंने कहा कि राज्य को “माइनिंग से माइंड” की ओर ले जाने में शिक्षा विभाग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. मुख्यमंत्री ने कहा कि “उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण एवं वैश्विक मानकों के अनुरूप अपग्रेड करना प्राथमिकता है.” उन्होंने स्कॉलरशिप योजनाओं जैसे मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति, मानकी मुंडा छात्रवृत्ति का लाभ तेजी से छात्रों तक पहुंचाने को कहा. बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, उच्च शिक्षा प्रधान सचिव राहुल कुमार पुरवार, शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सहित विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

बैठक के प्रमुख फैसले

छात्र हित की योजनाएः गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड GSCC अब तक 2888 पात्र छात्रों को लोन की सहमति, जिसमें 243 छात्रों को 64 करोड़ रुपये विभिन्न बैंकों से मिल चुके हैं. राज्य सरकार बैंक को गारंटी दे रही है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कल्याण विभाग से समन्वय कर अधिक से अधिक पात्र छात्रों तक लाभ पहुंचाएं. दुमका फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के अभ्यर्थियों को भी योजना का लाभ मिले.

शिक्षा को आधुनिक बनाने पर जोरः राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में PPP मोड पर CBT सेंटर्स स्थापित होंगे. शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से लाइव ऑनलाइन क्लास शुरू होगी. पायलट प्रोजेक्ट झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय और BBMKU धनबाद से शुरूबीआईटी सिंदरी को Unitary University के रूप में अपग्रेड करने पर सहमति. डिजिटल प्रजेंटेशन तैयार करने का निर्देश, 9 जिलों पलामू, गिरिडीह, रामगढ़, गुमला, रांची, जमशेदपुर, बोकारो, गोड्डा, साहिबगंज में तकनीकी शिक्षा क्लस्टर बनेगा,

नए कोर्स और संस्थानः राजकीय पॉलिटेक्निक “झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी” और इंजीनियरिंग कॉलेज “बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी” बनेंगे. AI, रोबोटिक्स, EV, सेमीकंडक्टर, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल जैसे नए कोर्स शुरू होंगे. JUPMI इंस्टिट्यूट अब उच्च शिक्षा विभाग के अधीन. यहां B.Planning, M.Planning, MBA in Infrastructure की पढ़ाई होगी. IIT-NIT की तर्ज पर BIT और JIT चलाने के लिए नई सरकारी सोसाइटी बनेगी.

अन्य महत्वपूर्ण निर्देशः 15 दिन के अंदर झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग को कार्यरत करें. 15 दिन में कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी सक्रिय करें. 3 महीने में अल्टरनेट फाइनेंसिंग सोर्स चिन्हित करें. विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करें. झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल शुरू किया गया है.