Ranchi: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अबू इमरान ने देवघर समाहरणालय में संताल परगना प्रमंडल के सभी छह जिलों में संचालित जल जीवन मिशन (JJM) और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की उच्चस्तरीय समीक्षा की. बैठक में देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, जामताड़ा और पाकुड़ की योजनाओं की जिलावार प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अधूरे कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया. सचिव ने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कार्य में लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों और संवेदकों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
2 अक्टूबर को मनेगा ‘जल अर्पण दिवस
सचिव ने आगामी 2 अक्टूबर को ‘जल अर्पण दिवस’ के रूप में मनाने और पूर्ण हो चुकी पेयजल योजनाओं के ‘हर घर जल’ सर्टिफिकेशन का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने योजनाओं को समय पर पूरा करने के साथ जलापूर्ति के दौरान जल की गुणवत्ता की नियमित जांच पर विशेष ध्यान देने को कहा. जल स्रोतों की सुरक्षा को लेकर भी सचिव ने सख्त निर्देश दिए. उन्होंने इंटेकवेल के आसपास खनन और बालू उठाव पर पूर्ण रोक लगाने को कहा, ताकि जल स्रोत सुरक्षित रह सकें.
कंट्रोल रूम और टोल फ्री नंबर रखें सक्रिय
सभी प्रमंडलीय कंट्रोल रूम और टोल फ्री नंबर को क्रियाशील रखने का निर्देश दिया गया, ताकि आम लोगों की शिकायतों और पेयजल से जुड़ी समस्याओं का समय पर समाधान हो सके. लंबित एनओसी की प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ SNS SPARSH Onboarding, Sujal ID Creation और अन्य लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे पर भी जोर दिया गया. योजनाओं के बेहतर संचालन और रखरखाव के लिए जल शुल्क संग्रह बढ़ाने तथा निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए Consumer ID सृजन और बिजली विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया.
5-Star ODF Plus गांवों पर जोर
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए 5-Star ODF Plus गांवों की संख्या बढ़ाने पर विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। PM-JANMAN, सांसद आदर्श ग्राम योजना और आकांक्षी क्षेत्रों के गांवों को प्राथमिकता के आधार पर 5-Star ODF Plus घोषित करने को कहा गया. इसके अलावा शौचालय निर्माण और उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा पूर्व में ODF Plus घोषित गांवों का भौतिक सत्यापन जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया.
गांवों को प्लास्टिक मुक्त बनाने पर जोर
ग्रामीण क्षेत्रों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए बड़े पैमाने पर जन-जागरूकता अभियान चलाने की बात कही गई. एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर रोक के लिए सभी ग्रामसभाओं में अनिवार्य रूप से प्रस्ताव पारित कराने का निर्देश भी दिया गया. बैठक में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया, उप विकास आयुक्त, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के वरीय पदाधिकारी, अधीक्षण अभियंता, संबंधित जिलों के कार्यपालक अभियंता, विभिन्न एजेंसियों के अधिकारी एवं अन्य विभागीय पदाधिकारी मौजूद रहे.