Patna: बिहार सरकार के स्तर से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के तीव्र विकास के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में विगत 29 अप्रैल को संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग की प्रमुख योजनाओं मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष) एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के प्रावधानों में आवश्यक संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की गई है. यह निर्णय राज्य के सुदूर एवं अबतक संपर्क-विहीन रहे ग्रामीण अंचलों को समयबद्ध तरीके से पक्की सड़कों एवं पुलों से संपर्कता प्रदान करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है.
नए प्रावधान के अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष) के अंतर्गत अब सभी निर्माण कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया योजनावार आमंत्रित की जाएगी. विभाग का लक्ष्य मोबाइल ऐप आधारित सर्वेक्षण के माध्यम से चिन्हित 100 या उससे अधिक आबादी वाले सभी असंपर्कित टोलों एवं बसावटों को अतिशीघ्र बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ना है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बाजार तक पहुंच में अभूतपूर्व सुधार होगा और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है. गौरतलब है कि पूर्व में कार्यों को प्रमंडल या अनुमंडल स्तर पर पैकेज बनाकर निविदाएं आमंत्रित की जाती थीं, जिसके कारण निर्माण कार्यों में विलंब होता था. अब इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए प्रत्येक पुल परियोजना के लिए योजनावार निविदा आमंत्रित की जाएगी, जिससे कार्यों का क्रियान्वयन अधिक त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से सुनिश्चित किया जा सकेगा.