Patna: मुख्यमंत्री की घोषणाओं और विभिन्न बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की प्रगति को लेकर सोमवार को गृह विभाग में प्रधान सचिव पंकज कुमार की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हुई. बैठक में विभागीय कार्यों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए गए. प्रधान सचिव ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में समयबद्धता, गुणवत्ता और प्रभावी अनुश्रवण से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए.
30 दिनों में सभी थानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ने का निर्देश
बैठक में प्रधान सचिव ने राज्य के सभी थानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा अगले 30 दिनों के भीतर सक्रिय कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इससे थानों और वरीय पुलिस अधिकारियों के बीच त्वरित संवाद एवं बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सकेगा. जरूरत के समय सूचनाओं के आदान-प्रदान और निगरानी की प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी होगी.
फोरेंसिक रिपोर्ट लंबित रहने से प्रभावित न हो अनुसंधान
प्रधान सचिव ने फोरेंसिक जांच के परिणाम से संबंधित लंबित मामलों की भी समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को लंबित फोरेंसिक रिपोर्ट का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि रिपोर्ट के लंबित रहने से अनुसंधान और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए. संबंधित अधिकारी लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर उनके त्वरित निष्पादन की कार्रवाई सुनिश्चित करें.
स्पीडी ट्रायल के मामलों में तेजी लाने पर जोर
बैठक में स्पीडी ट्रायल से जुड़े मामलों की भी समीक्षा हुई. प्रधान सचिव ने ऐसे मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने संबंधित विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर मामलों को जल्द से जल्द पूरा कराने पर जोर दिया.
प्रतियोगी परीक्षाओं की सुरक्षा मिशन मोड में होगी मॉनिटर
विभिन्न आयोगों की ओर से आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की सुरक्षा और सुचारु संचालन को लेकर भी बैठक में विशेष निर्देश दिए गए. प्रधान सचिव ने पुलिस मुख्यालय को जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर परीक्षाओं की मिशन मोड में मॉनिटरिंग करने को कहा.
परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, अभ्यर्थियों की आवाजाही और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की प्रभावी निगरानी के साथ परीक्षा वाले शहरों में यातायात व्यवस्था को भी सुदृढ़ रखने का निर्देश दिया गया. इसका उद्देश्य परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परेशानी से बचाने के साथ आम नागरिकों के आवागमन को भी सुचारु बनाए रखना है.
जिलावार प्रगति रिपोर्ट नियमित देने का निर्देश
प्रधान सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों को मुख्यमंत्री की घोषणाओं और विभिन्न बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जिलावार अद्यतन प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध कराने को कहा उन्होंने अधिकारियों से कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता और प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया.
बैठक में एडीजी सीआईडी पारस नाथ, एडीजी आधुनिकीकरण एवं एससीआरबी अजिताभ कुमार, एडीजी विधि-व्यवस्था के. सुहिता अनुपम, आईजी (मुख्यालय) मनोज कुमार, अपर सचिव गृह विभाग कुंदन कुमार, निदेशक अभियोजन सुधांशु कुमार चौबे, संयुक्त सचिव गृह विभाग कमल नयन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.