Patna: बिहार में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को 23 लाख 75 हजार नए लाभुकों को राशन कार्ड वितरित किए. इसके साथ ही राज्य में 1448 नई जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों के संचालन के लिए अनुज्ञप्ति पत्र भी प्रदान किए गए. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब पात्र परिवारों को आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार का लक्ष्य राज्य में एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ना है.
बिहार में 2.09 करोड़ राशन कार्ड, 8.48 करोड़ लोगों को मिल रहा लाभ
ज्ञान भवन में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया. इस दौरान उन्होंने सांकेतिक रूप से कुछ लाभुकों को राशन कार्ड प्रदान किए. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में बिहार में 2.09 करोड़ राशन कार्ड हैं, जिनसे करीब 8.48 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं. एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके तहत अब तक लगभग 24 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है. उन्होंने पात्र परिवारों से राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की अपील की.
75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पहुंचेगा राशन
मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों को बड़ी राहत देने की घोषणा करते हुए कहा कि अगले वर्ष से 75 वर्ष से अधिक उम्र के राशन कार्डधारी बुजुर्गों को घर पर ही अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू की जाएगी. इससे उन्हें जन वितरण प्रणाली की दुकानों तक जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी. उन्होंने कहा कि सरकार बुजुर्गों और जरूरतमंदों की सुविधाओं को प्राथमिकता दे रही है.
गरीबों को मुफ्त अनाज देने के लिए पीएम मोदी का जताया आभार
सम्राट चौधरी ने गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि बिहार में कोई भी गरीब भूखा नहीं रहे और कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे. गरीबों के जीवन में खुशहाली लाना और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि राज्य के सभी परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली भी उपलब्ध कराई जा रही है.
गांवों के विकास पर खर्च होंगे 22 हजार करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री ने ‘सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान’ की चर्चा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 22 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं पर काम किया जा रहा है. इसके तहत स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन और छठ घाट सहित गांवों की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा. पंचायत स्तर पर जरूरतमंदों की पहचान कर उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का निर्देश भी दिया गया है.
पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार का लक्ष्य
रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर सरकार काम कर रही है. राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि युवाओं को बिहार में ही रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें. सरकार का संकल्प है कि वर्ष 2030 तक ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे बिहार के लोगों को रोजगार की मजबूरी में दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़े.
धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य बढ़ाने के लिए केंद्र से अनुरोध
किसानों के हितों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है. इससे अधिक से अधिक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों, किसानों, बुजुर्गों और युवाओं के हित में लगातार काम कर रही है.
मीडिया से भी राशन कार्ड अभियान में सहयोग की अपील
मुख्यमंत्री ने मीडियाकर्मियों से अपील की कि वे अपने माध्यम से उन पात्र परिवारों तक जानकारी पहुंचाएं, जिनका अभी तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है. उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार खाद्य सुरक्षा के अधिकार से वंचित न रहे.
कार्यक्रम को उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी तथा विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने भी संबोधित किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह सहित कई वरीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी और लाभुक भी कार्यक्रम से जुड़े.