Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में वृद्धि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने, वज्रपात प्रभावित परिवारों के लिए 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति सहित सड़क, शिक्षा, सिंचाई और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. जामताड़ा में 85.73 करोड़ रुपये की लागत से करमाटांड बाजार बाईपास और पलामू के विश्रामपुर में 37.36 करोड़ रुपये से डिग्री कॉलेज का निर्माण होगा.

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता

कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवें केंद्रीय वेतनमान के तहत एक जुलाई 2026 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी है. इसके साथ ही पुनरीक्षित वेतनमान के तहत पेंशन और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ मिलेगा. छठे केंद्रीय वेतनमान और पांचवें वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी एक जुलाई 2026 के प्रभाव से वृद्धि को मंजूरी दी गई है. छठे वेतनमान के पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की महंगाई राहत में भी बढ़ोतरी की जाएगी.

जामताड़ा में 85.73 करोड़ से बनेगा करमाटांड बाईपास

सड़क निर्माण और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है. जामताड़ा के करमाटांड बाजार बाईपास पथ के 7.170 किलोमीटर निर्माण के लिए 85 करोड़ 73 लाख 38 हजार 500 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति. सरायकेला-खरसावां जिले में पातकुम-ईचागढ़-पातपुर नहर-डुलसीडीह से लाबा पथ के 16.76 किलोमीटर पुनर्निर्माण के लिए 48 करोड़ 78 लाख 15 हजार 600 रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति. पाकुड़ जिले के बहिरग्राम-झिकरहट्टी-कंकरबोना-शंकरघाट-इस्लामपुर पथ के 8.300 किलोमीटर चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 44 करोड़ 52 लाख 94 हजार 500 रुपये मंजूर. रांची जिले के मुरमा चौक-सुरसा-मसमानो-पाली पथ और बास्की-तुतियाम्बे पथ के कुल 9.752 किलोमीटर पुनर्निर्माण के लिए 28 करोड़ 77 लाख 54 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है.

विश्रामपुर में 37.36 करोड़ से बनेगा डिग्री कॉलेज

उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय, पलामू के अंतर्गत विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के लिए 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा साहेबगंज जिले में संप्रेक्षण गृह के निर्माण के लिए 9 करोड़ 75 लाख 32 हजार 500 रुपये की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. इसमें किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति से संबंधित संस्थागत सुविधाओं का निर्माण भी शामिल है.

वज्रपात पीड़ित परिवारों के लिए 10 करोड़ रुपये मंजूर

राज्य में वज्रपात से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान देने के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. इससे वज्रपात प्रभावित परिवारों को सहायता राशि उपलब्ध कराने का रास्ता साफ होगा. वहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है. इससे मिशन के तहत संचालित स्वास्थ्य सेवाओं और कार्यक्रमों को जारी रखने में मदद मिलेगी.

सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटरों की नई नियुक्ति पर रोक

कैबिनेट ने सचिवालय और उससे जुड़े कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके साथ ही वर्ष 2027 में राज्य सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई.

निबंधन कानून में संशोधन को मंजूरी

कैबिनेट ने निबंधन अधिनियम, 1908 में संशोधन के लिए निबंधन (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी है. इसके तहत अधिनियम में धारा 22-क जोड़ने तथा धारा 69 और धारा 77 में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव है. वहीं, बाट और माप से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए निर्माताओं और कारोबारियों के लिए स्वघोषणा पत्र के आधार पर एकमुश्त निबंधन की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है.

सिंचाई योजनाओं के लिए भी करोड़ों की स्वीकृति

राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और पुरानी योजनाओं के जीर्णोद्धार के लिए भी कैबिनेट ने राशि स्वीकृत की है. उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार और मुख्य नहर की लाइनिंग के लिए 30 करोड़ 20 लाख 9 हजार रुपये. कोकरो वीयर सिंचाई योजना के तहत बलुआडीह शाखा नहर की लाइनिंग, वितरणियों और संरचनाओं के पुनरुद्धार के लिए 51 करोड़ 96 लाख 31 हजार 200 रुपये. इसके अलावा बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत राज्य के बड़े और मध्यम सिंचाई बांधों तथा जलाशयों की स्थिति के आकलन के लिए विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल के गठन संबंधी विभागीय संकल्प में संशोधन को मंजूरी दी गई.

चौकीदारों के वेतनमान और कई कर्मचारियों की सेवा नियमित करने का फैसला

कैबिनेट ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 18 याचिकाकर्ताओं और एक दिवंगत याचिकाकर्ता के पति सहित कुल 19 लोगों को ग्रेन गोला चौकीदार से प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नति के मामले में ग्रेड पे 1900 रुपये के स्थान पर 2400 रुपये अनुमान्य करने की स्वीकृति दी. इसके अलावा विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में कई कर्मचारियों की सेवा नियमित एवं संपुष्ट करने तथा उन्हें वित्तीय लाभ देने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें सरिता देवी के दिवंगत पति विनय कुमार, नरसिंह प्रसाद, अवधेश कुमार सिंह और नरेश राम से संबंधित मामले शामिल हैं. स्वर्गीय भोलानाथ के आश्रित पुत्र चंदन कुमार को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने की भी स्वीकृति दी गई.

2027-28 के बजट के लिए विशेषज्ञ टीम बनेगी नॉलेज पार्टनर

वित्तीय वर्ष 2027-28 के प्री-बजट कार्यशाला के आयोजन के लिए संत जेवियर कॉलेज रांची के अर्थशास्त्र विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. हरिश्वर दयाल और उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई. वहीं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वर्ष 2024 को समाप्त अवधि की अनुपालन लेखा परीक्षा-सिविल संबंधी रिपोर्ट संख्या-7 को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई.

वन प्रबंधन, मत्स्य सेवा और स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पर फैसले

कैबिनेट ने सुरक्षित एवं आरक्षित वनों की सुरक्षा और वन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन संबंधी संकल्प में संशोधन को मंजूरी दी. इसके अलावा झारखंड अवर मत्स्य सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2026 को स्वीकृति दी गई. झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम के प्रभावी होने तक कुलपति के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के निर्धारण का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया.

ई-कोर्ट परियोजना के तहत झारखंड उच्च न्यायालय और अधीनस्थ व्यवहार न्यायालयों में संविदा पर कार्यरत सिस्टम असिस्टेंट, सिस्टम ऑफिसर और सीनियर प्रोग्रामर के मासिक संविदा पारिश्रमिक में वृद्धि को भी स्वीकृति दी गई.

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