उर्वरकों की कालाबाजारी पर सख्त निगरानी रखने के साथ-साथ छापेमारी का निर्देश, इंटरनेशनल बार्डर के जिलों में रखे निगरानी: प्रधान सचिव

Patna: कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने पटना स्थित कृषि भवन सभा कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के जिला कृषि पदाधिकारियों के साथ शारदीय (खरीफ) मौसम की कृषि गतिविधियों की समीक्षा की. इस दौरान धान और मक्का की रोपनी, वर्षापात की स्थिति, बीज वितरण तथा उर्वरकों की आपूर्ति एवं भंडारण की विस्तृत समीक्षा की गई. प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य में 1 जून से 25 जुलाई 2025 तक औसतन 248.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई है. वर्षापात के आँकड़ों के अनुसार, राज्य के 13 जिलों में अल्प वर्षा, 16 जिलों में कम वर्षा, 8 जिलों में सामान्य तथा 1 जिले में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है.
उन्होंने कहा कि राज्य में धान और मक्का की रोपनी कार्य बेहतर तरीके से हो रहा है। इस वर्ष धान की रोपनी में पिछले वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक प्रगति दर्ज की गई है. जबकि मक्का की रोपनी में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. 17 लाख हेक्टेयर में धान की रोपनी का कार्य तथा 2 लाख हेक्टेयर में मक्का की रोपनी का कार्य हो चुका है. यह प्रगति कृषि विभाग द्वारा समय पर बीज एवं उर्वरक की उपलब्धता, योजनाबद्ध कार्यान्वयन और किसानों को दी गई. तकनीकी सहायता का परिणाम है.
प्रधान सचिव ने कहा कि की रोपनी की प्रगति की नियमित समीक्षा मुख्यालय स्तर से की जा रही है. साथ ही निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक सोमवार को प्रमंडल स्तर से भी इस कार्य की समीक्षा सुनिश्चित की जाए. जिससे किसी भी प्रकार की समस्या की त्वरित पहचान और समाधान किया जा सके.
बैठक के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण की स्थिति पर विशेष चर्चा हुई. प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि सभी जिलों में उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाए तथा वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे. उर्वरकों की कालाबाजारी पर सख्त निगरानी रखने के साथ-साथ छापेमारी एवं अंर्तराष्ट्रीय बार्डर के जिलों में निगरानी रखने का भी निदेश दिया गया. प्रतिदिन मांग व आपूर्ति की स्थिति का अनुश्रवण करने के निर्देश दिए गए.
बीज वितरण की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को प्रमाणित एवं गुणवत्तायुक्त बीज समय पर उपलब्ध कराया गया है. अब तक 100 प्रतिशत बीज वितरण पूर्ण किया जा चुका है. प्रधान सचिव ने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसानों के साथ सतत संवाद बनाए रखें, और सभी कृषि योजनाओं का लाभ समय पर किसानों तक पहुँचाना सुनिश्चित करें.