Patna: बिहार में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार, 10 नवंबर को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास, शिक्षा, रोजगार, आधारभूत संरचना और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. कैबिनेट ने कुल 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी. इसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने, छात्राओं के लिए स्टार्टअप और पीएचडी फेलोशिप योजना शुरू करने, गंगा पर निर्माणाधीन पुल के लिए 4572.53 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति तथा पांच जिलों के आईटीआई में आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने जैसे फैसले शामिल हैं.
सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत
कैबिनेट ने सातवें केंद्रीय पुनरीक्षित वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने की स्वीकृति दी है. इसका लाभ 1 जुलाई 2026 के प्रभाव से मिलेगा. इसके अलावा पांचवें वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता 483 से बढ़ाकर 497 प्रतिशत तथा छठे वेतनमान वालों का 262 से बढ़ाकर 269 प्रतिशत किया गया है. तीनों श्रेणियों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा.
बिहार की बेटियों को स्टार्टअप के लिए 88.20 करोड़
उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को उद्यमिता और नवाचार से जोड़ने के लिए बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना शुरू करने की मंजूरी दी गई है. इस योजना के तहत अधिकतम 2100 छात्राओं को लाभान्वित किया जाएगा. योजना चार वित्तीय वर्षों 2026-27 से 2029-30 तक चलेगी. इसके लिए 88.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना को भी मंजूरी
उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना शुरू की जाएगी. यह योजना भी चार वित्तीय वर्षों 2026-27 से 2029-30 तक लागू रहेगी. इसके क्रियान्वयन के लिए 126 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.
गंगा पर पुल और पहुंच पथ के लिए 4572.53 करोड़
बख्तियारपुर से ताजपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर निर्माणाधीन चार लेन पुल और पहुंच पथ परियोजना के लिए कैबिनेट ने 4572.53 करोड़ रुपये की तृतीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी है. इसमें 5.52 किलोमीटर लंबा पुल और 45.40 किलोमीटर लंबा पहुंच पथ शामिल है. परियोजना को भौतिक रूप से पूरा करने के लिए राज्य सरकार कंसेशनायर को वर्तमान किस्त के रूप में 263.58 करोड़ रुपये सहित कुल 1834.305 करोड़ रुपये ऋण के रूप में उपलब्ध कराएगी.
पांच जिलों के आईटीआई में खुलेंगे आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र
युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई (पीएम सेतु) योजना के तहत पांच जिलों के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से सीआईआईआईटी (CIIIT) स्थापित किए जाएंगे. इनमें रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और मधुबनी शामिल हैं. इस परियोजना पर 1174.81 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई है.
बिहार में एआई इकोसिस्टम विकसित करने पर 190.32 करोड़
राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पारिस्थितिकी तंत्र, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क (GFTN) का चयन किया गया है. आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 190.32 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
हाजीपुर में बनेगा नया बस स्टैंड, 9.73 एकड़ जमीन का अधिग्रहण
हाजीपुर बस स्टैंड के निर्माण के लिए 9 एकड़ 73 डिसमिल जमीन के अधिग्रहण, क्रय अथवा सतत लीज पर लेने की स्वीकृति दी गई है. इसके लिए 44.52 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. जमीन हाजीपुर-महुआ मुख्य मार्ग के किनारे मौजा सेंदुआरी वासदेव उर्फ चपता में चिह्नित की गई है.
59 जेलों में कैदियों के लिए कॉलिंग सुविधा
राज्य की 59 जेलों में कैदियों के लिए प्रिजन कॉलिंग सॉल्यूशन स्थापित किया जाएगा. इसके तहत पांच वर्षों के लिए ओपेक्स मॉडल पर 159 कियोस्क लगाए जाएंगे. भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), बिहार परिमंडल के माध्यम से इस योजना का संचालन कराया जाएगा. इस पर 8.85 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 1399.60 करोड़
वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 1399.6028 करोड़ रुपये अग्रिम देने की स्वीकृति दी गई है. इसमें केंद्रांश के 450.1554 करोड़ और राज्यांश के 949.4474 करोड़ रुपये शामिल हैं.
मोकामा टाल में बाढ़ नियंत्रण पर 254.57 करोड़
मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी कार्यों के लिए 254.57 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा उदेरास्थान सिंचाई परियोजना के तहत महमुदा शाखा नहर के पुनर्स्थापन, मुख्य नहर के विस्तार और भारथु शाखा नहर में फॉल निर्माण के लिए 53.59 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.
बिहार भवन उपविधि-2026 को मंजूरी
नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव पर बिहार भवन उपविधि-2026 को मंजूरी दी गई. इसके साथ ही राज्य के नगर निकायों के नियमित कर्मचारियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (एमएसीपी) का लाभ देने का निर्णय लिया गया.
11 ईको टूरिज्म योजनाएं पीपीपी मोड पर चलेंगी
राज्य में ईको टूरिज्म और पार्कों के विकास के लिए पहले से स्वीकृत 11 योजनाओं को जन-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर संचालित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है. ईको टूरिज्म के समग्र विकास के लिए तैयार तीन अन्य प्रस्तावों को भी पीपीपी माध्यम से लागू करने की मंजूरी मिली है.
चुनाव में लगाए गए वाहनों के भुगतान के लिए 2247 करोड़
निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त वाहनों के लंबित दायित्व सहित अन्य आवश्यक भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 2247.53 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है.
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
– आपदा प्रबंधन: 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 2026-27 से 2030-31 तक राज्य आपदा रिस्पांस कोष (SDRF) और राज्य आपदा प्रशमन कोष (SDMF) के गठन एवं संचालन को मंजूरी.
– बासोपट्टी में आईटीआई: मधुबनी के बासोपट्टी में नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित होगा. वित्तीय वर्ष 2027-28 से छह व्यवसायों में प्रशिक्षण शुरू होगा। प्रतिवर्ष 2.46 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
– भू-अर्जन विभाग: भू-अर्जन निदेशालय एवं संबंधित कार्यालयों के पुनर्गठन के तहत 438 स्थायी पदों का प्रत्यर्पण और 342 स्थायी पदों के सृजन को मंजूरी.
– वित्त विभाग: बजट सलाहकार ओम प्रकाश झा की संविदा अवधि दो वर्षों के लिए बढ़ाने की स्वीकृति.
– अंतर्देशीय जलयान: बिहार अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 को मंजूरी.
– आयुष संवर्ग: बिहार आयुष मिश्रक संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली-2026 को मंजूरी.
– औषधि नियंत्रण: बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग (संशोधन) नियमावली-2026 को मंजूरी.
– वानिकी महाविद्यालय: मुंगेर स्थित बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का वेतन स्तर-10 निर्धारित किया गया.
– दिल्ली में संपर्क कार्यालय: स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का संपर्क कार्यालय खुलेगा. इसके लिए चार पद आवंटित किए जाएंगे.
– वनरोपण: CAMPA के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 71.92 करोड़ रुपये की योजनाओं के क्रियान्वयन को मंजूरी.
– जल संसाधन अध्ययन: गंगा नदी के चौसा से मनिहारी तक फ्लड प्लेन जोन के अध्ययन और बिहार स्टेट वाटर इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना एवं संचालन के लिए 9.82 करोड़ रुपये स्वीकृत.
– नहर अनुरक्षण: बिहार नहर अनुरक्षण नीति-2026 को मंजूरी.
– बजट सलाहकार: बजट सलाहकार का पद और संविदा अवधि दो वर्षों के लिए विस्तारित.