Ranchi: रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, समग्र शिक्षा अभियान एवं मध्याह्न भोजन योजना की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिला रैंकिंग रिपोर्ट, विद्यालयों की अकादमिक स्थिति, ई-विद्या वाहिनी अटेंडेंस, यू-डायस डाटा, शिक्षक प्रशिक्षण, नामांकन एवं भौतिक स्थितियों की विस्तृत समीक्षा की गई. उपायुक्त ने मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट के खराब रिजल्ट पर सख्त कार्रवाई करते हुए निर्देश दिया की कक्षा 10 वी में 10% से अधिक छात्र फेल होने वाले सभी विद्यालयों के सभी शिक्षकों को शो कॉज किया गया. रांची सदर के विद्यालयों द्वारा ई विद्या वाहिनी पर उपस्थित नहीं दर्ज करने के कारण प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी रांची सदर आभा कुमारी को शो कॉज करते हुए अगले आदेश तक वेतन रोकने का निर्देश दिया गया.
उपायुक्त द्वारा बैठक में निर्देश दिया की कक्षा 12 (विज्ञान संकाय) में खराब रिजल्ट वाले विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं संबंधित विज्ञान शिक्षकों को शो कॉज करने का निर्देश दिया गया. साथ ही सभी विद्यालयों को सुधारात्मक रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया गया.
ई-विद्या वाहिनी अटेंडेंस पर सख्ती
उपायुक्त द्वारा, रांची जिला के लगभग आधे से अधिक विद्यालय बच्चों का अटेंडेंस नियमित रूप से दर्ज नहीं कर रहे हैं. जिसमें 233 विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने एक भी दिन अटेंडेंस दर्ज नहीं किया. इनके प्रधानाध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अगले आदेश तक वेतन रोकने का निर्देश दिया गया. जिले के 1461 विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति 10 दिनों से कम दर्ज की गई, जिसपर इनके प्रधानाध्यापकों को नोटिस जारी किया जाएगा.
बिना अटेंडेंस के वेतन निर्गत न करने का सख्त निर्देश
रांची जिला के वैसे 215 शिक्षक जिन्होंने एक भी दिन ई-विद्या वाहिनी में अटेंडेंस नहीं दर्ज नही किया उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया. इसके साथ ही उनका वेतन अगले आदेश तक स्थगित किया गया. साथ ही सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को स्पस्ट निर्देश दिया गया की वेतन का भुगतान ई विधा वाहिनी पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही किया जाए. इसके साथ ही ई विधा वाहिनी पर छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य की गई.
प्रशिक्षण पूर्ण न करने वालों का वेतन स्थगित किए जाने का निर्देश
1416 शिक्षक अभी तक जे-गुरु जी ऐप पर CPD प्रशिक्षण शुरू नहीं कर पाए हैं. 7 दिनों के अंदर सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण शुरू करने का निर्देश दिया गया है. प्रशिक्षण पूर्ण न करने वालों का वेतन स्थगित किए जाने का निर्देश दिया है. उपायुक्त द्वारा शत-प्रतिशत छात्र डाटा प्रोग्रेशन पूर्ण करने का निर्देश दिया है. सभी विद्यालयों (निजी सहित) में बच्चों का अपार आईडी बनाने का अभियान और निजी विद्यालयों को स्कूल खुलते ही कैंप लगाने का निर्देश दिया है. प्रत्येक प्रखंड को कम से कम 5 शिक्षकों/BRP/CRP को चेंज मेकर के रूप में नामांकित करने का निर्देश दिया गया. बच्चों के आच्छादन प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने का निर्देश. उपायुक्त ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) नामांकन लक्ष्य पूर्ण करने के लिए 7 दिनों की समयसीमा देते हुए सख़्त निर्देश दिया साथ ही नामांकन न करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया. रिजल्ट में मात्र पासिंग प्रतिशत के साथ साथ फर्स्ट डिवीजन एवं 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों पर फोकस करने का निर्देश दिया गया.
विद्यालय भवनों की स्थिति
उपायुक्त ने अत्यंत जर्जर भवनों में पठन-पाठन बंद करने का निर्देश दिया. डीएमएफटी एवं अन्य निधियों से प्राथमिकता के आधार पर जर्जर भवनों का निर्माण पूर्ण कराने का निर्देश सम्बंधित पदाधिकारी को दिया गया. साथ ही पूर्व स्वीकृत डीएमएफटी कार्यों को पूरा करने का निर्देश भी बैठक में दिया गया.