Patna: खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव दीपक आनंद ने स्पष्ट किया है कि खाद्यान्न वितरण में लापरवाही और अनियमितता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी जिलों को कड़े निर्देश जारी किए. सचिव की अध्यक्षता में हुई इस VC बैठक में सभी जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी और आपूर्ति निरीक्षक शामिल हुए. बैठक में खाद्यान्न वितरण, राशन कार्ड निर्माण के लंबित आवेदनों, संदिग्ध राशन कार्डों की जांच, जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियों और अन्य विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई. सचिव ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
सचिव के सख्त निर्देश
खाद्यान्न वितरण: सचिव ने कहा कि वितरण में किसी प्रकार की देरी, लापरवाही या अनियमितता की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए. सभी पात्र लाभुकों को समय पर, निर्धारित मात्रा में और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
PDS दुकानों का निरीक्षण: सभी जिलों में विशेष अभियान चलाकर जन वितरण प्रणाली दुकानों का सघन निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया. कालाबाजारी, कम तौल, अनियमित वितरण या अन्य गड़बड़ी मिलने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई होगी.
राशन कार्ड: लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने और संदिग्ध राशन कार्डों की जांच में तेजी लाकर अपात्र लाभुकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया.
रिक्तियां और शिकायतें: PDS दुकानों की रिक्तियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर भरने और जन शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.