Patna: परिवहन विभाग ने प्रदूषण और पेट्रोलियम निर्भरता घटाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. 2030 तक राज्य में कुल वाहनों का 30% इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य है. इससे हर साल 7.5 करोड़ लीटर पेट्रोल-डीजल की खपत घटेगी और करोड़ों की बचत होगी. EV खरीद और चार्जिंग स्टेशन लगाने पर सरकार 2.25 लाख रुपये तक का अनुदान दे रही है.
EV पर फोकस, भारी सब्सिडी
परिवहन विभाग इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वाहन खरीद और चार्जिंग स्टेशन पर भारी अनुदान दे रहा है. विभाग के मुताबिक राज्य में अगर 30% वाहन बैट्री आधारित हो गए तो सालाना 7.50 करोड़ लीटर ईंधन बचेगा. हाल में कैबिनेट ने 2030 तक 30% वाहन EV करने का एजेंडा पास किया है.
चार्जिंग स्टेशन पर 2.25 लाख तक अनुदान
सरकार राष्ट्रीय और राज्य मार्गों, पेट्रोल पंप, होटल, बस टर्मिनल, पार्किंग और सार्वजनिक जगहों पर अत्याधुनिक EV चार्जिंग स्टेशन लगाएगी. उद्यमियों को चार्जर लगाने पर आकर्षक प्रोत्साहन दिया जा रहा है.
महिलाओं को EV पर स्पेशल छूट
मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के तहत महिलाओं को ई-चारपहिया खरीदने पर 1 लाख रुपये और ई-दोपहिया पर 12 हजार रुपये तक अनुदान मिलेगा. सभी ई-वाहनों की खरीद पर 50% टैक्स छूट भी दी जा रही है.
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर
बढ़ते EV को देखते हुए पेट्रोल पंप, होटल-मोटल, बस टर्मिनल, व्यावसायिक क्षेत्रों और पार्किंग स्थलों पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे. इससे आम लोगों को सुगम चार्जिंग सुविधा मिलेगी और EV अपनाने में आसानी होगी.
चार्जर पर अनुदान की दर
एसी चार्जर 3 गन्स मध्यम: पहले 900 चार्जरों पर मशीन की कीमत का 75% या अधिकतम 15,000 रुपये
एसी चार्जर 2 गन्स तेज/डीसी चार्जर 2 गन्स मध्यम: पहले 450 चार्जरों पर 75% या अधिकतम 37,500 रुपये
चाडेमो 2 गन्स तेज चार्जर: पहले 90 चार्जरों पर 50% या अधिकतम 1.50 लाख रुपये
कुल मिलाकर: 75 हजार से 2 लाख 25 हजार रुपये तक अनुदान