Ranchi: झारखंड की आदिवासी नेत्री निशा भगत की आत्महत्या के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है. समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर आयोग ने मामले की जांच करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव, डीजीपी और रांची एसएसपी को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है.
तीन वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया नोटिस
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से 10 नवंबर को जारी नोटिस में मुख्य सचिव, डीजीपी रांची एसएसपी को संबंधित मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी देने को कहा गया है. आयोग ने अधिकारियों से संबंधित आरोपों, मामलों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्योरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. आयोग ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत उसे प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मामले का अन्वेषण और जांच करने का निर्णय लिया गया है. अधिकारियों को नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर डाक, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा किसी अन्य संचार माध्यम से जवाब प्रस्तुत करना होगा.
जवाब नहीं देने पर समन की चेतावनी
आयोग ने यह भी चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा में जवाब नहीं मिलने पर वह संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत दीवानी न्यायालय को प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है. ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारियों को स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया जा सकता है. यह नोटिस राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उप सचिव की ओर से जारी किया गया है. फिलहाल आयोग ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है. उनके जवाब और जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की दिशा स्पष्ट होगी.