Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में 23 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली. नामकुम से डोरण्डा तक 6.70 किमी सड़क फोरलेन के लिए 162.82 करोड़, पलामू की अमानत बराज योजना के लिए 947.26 करोड़ की स्वीकृति दी गई. पर्वतपुर और सीतानाला कोयला ब्लॉक के खनन पट्टा को भी हरी झंडी मिली है.
कैबिनेट के 7 बड़े फैसले
नामकुम-डोरण्डा फोरलेन: 6.70 किमी MDR-002 सड़क के चौड़ीकरण के लिए 162.82 करोड़ की द्वितीय पुनरीक्षित स्वीकृति. भू-अर्जन और यूटिलिटी शिफ्टिंग शामिल.
अमानत बराज योजना: पलामू में सिंचाई के लिए 947.26 करोड़ के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन को मंजूरी.
कोयला खनन को बढ़ावा: बोकारो के पर्वतपुर कोल ब्लॉक 2174.52 एकड़ और सीतानाला कोल ब्लॉक 792.568 एकड़ के खनन पट्टा स्वीकृत. गोड्डा के जीतपुर कोल ब्लॉक 497.10 हेक्टेयर का पट्टा M/s Terri Mining को दिया गया.
JharNet 2.0 विस्तार: राज्य वाइड एरिया नेटवर्क को 31 जुलाई 2026 तक बढ़ाया गया। 65.50 करोड़ खर्च होंगे.
कर्मचारियों को राहत: कंप्यूटर ऑपरेटर का वेतनमान तय, सरकारी कर्मचारियों को क्रेडिट सुविधा, अग्रिम वेतन, बीमा की मंजूरी. गोड्डा के 5 और बोकारो के 2 अनियमित कर्मियों की सेवा नियमित.
जंगली जानवरों से नुकसान: क्षति पर मुआवजा भुगतान आदेश में संशोधन को मंजूरी.
कानूनी नियुक्तियां: रोहितश्य रॉय महाधिवक्ता बने. अच्युत केशव वरीय अपर महाधिवक्ता बनाए गए. 5 मोटरयान निरीक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी.
अन्य अहम निर्णय
NH-419 के लिए धनबाद में 5.84 एकड़ जमीन वन विभाग को क्षतिपूरक वनीकरण के लिए ट्रांसफर.
बाँध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल गठित होगा.
महिला हेल्पलाइन 181 के लिए MICA एजेंसी का अनुबंध 31.10.2025 तक बढ़ाया.
CAG की PMAY-G और राज्य वित्त पर रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी.
पूर्वी सिंहभूम के 4 एमराल्ड ब्लॉक 24.47 वर्ग किमी को केंद्र से आरक्षित कराने की मंजूरी.