Ranchi: झारखंड में कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को घेरा है. प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने होटवार जेल में युवक के साथ कथित सामूहिक यौन हिंसा, सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और गर्भपात कराने के आरोप तथा गम्हरिया थाना में न्याय मांगने पहुंची महिला के साथ दुष्कर्म की घटना का उल्लेख करते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए.
मरांडी ने कहा कि राज्य में ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिनसे आम लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है. उन्होंने सवाल किया कि जब जेल, थाना और विधायक आवास तक सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिक खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? उन्होंने कहा कि आखिर झारखंड को हो क्या गया है?
होटवार जेल की घटना पर उठाए सवाल
नेता प्रतिपक्ष ने होटवार जेल में 20 वर्षीय युवक के साथ कथित सामूहिक यौन हिंसा का मामला उठाया. उनके अनुसार, युवक के साथ महाशिवरात्रि, रामनवमी और सरहुल जैसे अवसरों पर ऐसी घटना हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित की लिखित शिकायत फाड़ दी गई और उसका समुचित इलाज भी नहीं कराया गया.
मरांडी ने कहा कि जेल को सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, लेकिन वहां भी कैदियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं. उन्होंने जेल के जिम्मेदार अधिकारियों को हटाने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने और आरोपित कैदियों को दूसरी जेल में स्थानांतरित करने की मांग की.
विधायक भूषण बाड़ा पर लगे आरोपों में निष्पक्ष जांच की मांग
सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म, गर्भपात कराने और प्रताड़ित करने के आरोपों पर भी मरांडी ने सरकार से जवाब मांगा. उन्होंने दावा किया कि उनकी पीड़िता से मुलाकात हुई है और बच्ची ने उन्हें अपनी आपबीती बताई है.
मरांडी ने आरोप लगाया कि विधायक की पत्नी और बहन भी बच्ची के साथ मारपीट करती थीं. उन्होंने मांग की कि पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और विधायक के साथ-साथ उनकी पत्नी, बहन तथा बच्ची को काम के लिए विधायक के पास भेजने वाले लोगों की भूमिका की भी जांच हो. उन्होंने आरोपी विधायक के खिलाफ कार्रवाई के बजाय पत्रकार पर मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर भी सवाल उठाए.
हिरासत में 427 मौतों का आंकड़ा बताया
पुलिस और न्यायिक हिरासत में हुई मौतों का मुद्दा उठाते हुए मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय को दी गई रिपोर्ट में वर्ष 2026 तक हिरासत में 427 लोगों की मौत होने की जानकारी दी गई है. उनके अनुसार, इनमें 262 मामलों की न्यायिक जांच नहीं कराई गई, बल्कि कार्यपालिका दंडाधिकारी से जांच कराई गई. उन्होंने बताया कि 14 मई 2026 को उच्च न्यायालय ने इस पर नाराजगी जताते हुए 262 मामलों की छह महीने के भीतर नए सिरे से जांच कराने का निर्देश दिया था. मरांडी ने सवाल किया कि इन मामलों में जांच कहां तक पहुंची और जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई हुई?
पुलिस हिरासत में प्रताड़ना के मामलों का भी किया जिक्र
मरांडी ने लातेहार जिले के बरियातू थाना में एक आदिवासी महिला को कथित तौर पर उल्टा लटकाकर पीटने, मुंह में हरी मिर्च डालने और यौन उत्पीड़न के आरोपों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में केवल निलंबन पर्याप्त नहीं है। दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी होनी चाहिए.
उन्होंने सरायकेला के कपाली ओपी में एक आदिवासी युवती को कथित तौर पर तीन घंटे तक कमरे में पीटे जाने, पलामू में महफूज अहमद की पुलिस हिरासत में पिटाई के बाद मौत और देवघर के पालाजोरी थाना में पूछताछ के दौरान हुई मौत का भी जिक्र किया.
सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है. लेकिन राज्य में जेल, थाना और पुलिस हिरासत से जुड़े मामलों में लगातार सवाल उठ रहे हैं. सरकार को इन घटनाओं पर जवाब देना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए.
प्रेसवार्ता के अंत में मरांडी ने छठ महापर्व पर छठ व्रतियों और राज्यवासियों को शुभकामनाएं दीं. मौके पर प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा और मीडिया सह-प्रभारी सतीश सिन्हा भी उपस्थित थे.