बेड़ो अंचल में लापरवाही पर उपायुक्त सख्त: म्यूटेशन नहीं करने पर अंचल निरीक्षक और कर्मचारी को शोकॉज नोटिस

Ranchi: रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री का जनता दरबार एक बार फिर आमजनों के लिए राहत, भरोसे और त्वरित कार्रवाई का मंच बना. समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार में जहां जरूरतमंदों को तत्काल सहायता मिली, वहीं सरकारी काम में लापरवाही पर प्रशासन का सख्त रुख भी दिखा. बेड़ो निवासी माधुरी तिर्की ने बताया कि एलआईडीसी कोर्ट के आदेश के बावजूद उनका नामांतरण नहीं हो रहा और अंचल कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. उपायुक्त ने तुरंत बेड़ो अंचल अधिकारी से फोन पर बात कर नाराजगी जताई. संबंधित अंचल निरीक्षक एवं कर्मचारी को शोकॉज करने के निर्देश दिए और लंबित मामला शीघ्र निपटाने को कहा.

जनता दरबार में पंजी-2 सुधार, लगान रसीद, दाखिल-खारिज, सीमांकन, अवैध कब्जा, ऑनलाइन जमाबंदी त्रुटि के मामले आए. उपायुक्त ने अंचल अधिकारियों, भूमि सुधार उप समाहर्ता को निष्पादन योग्य मामले तेजी से निपटाने को कहा. बोले- अनावश्यक विलंब पर कार्रवाई होगी.

दिव्यांगों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

बेड़ो प्रखंड के 25 वर्षीय आकाश उरांव, जो 80 प्रतिशत दिव्यांग हैं और चलने-फिरने में असमर्थ हैं, अपने भाई की गोद में बैठकर जनता दरबार पहुंचे. स्नातक पास आकाश की समस्या सुनते ही उपायुक्त ने तत्काल राज्य सरकार की इलेक्ट्रिक ट्राईसाईकिल उपलब्ध कराई. आकाश खुद ट्राईसाईकिल चलाकर घर लौटे. भावुक परिजनों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया. बेड़ो के ही 67 वर्षीय दिव्यांग बालकिशुन साहू को भी इलेक्ट्रिक ट्राईसाईकिल दी गई. बेटी और नाती के साथ पहुंचे बालकिशुन ने कहा कि इससे दैनिक जीवन आसान होगा.

सरेंडर नक्सली की पत्नी को 4 डिसमिल जमीन

ठाकुरमनी देवी के पति ने नक्सली गतिविधि छोड़कर आत्मसमर्पण किया था. सरकार ने जमीन दी थी लेकिन रहने योग्य न होने पर वैकल्पिक जमीन मांगी थी. आज उन्हें नगड़ी मौजा में 4 डिसमिल भूमि आवंटित की गई. दस्तावेज पाकर उन्होंने राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन का आभार जताया.

पेंशन-मंईयां सम्मान योजना से जोड़ने के आदेश

वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, सर्वजन पेंशन तथा मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने के आवेदन मिले. उपायुक्त ने सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को जांच कर पात्र लाभुकों को शीघ्र जोड़ने को कहा. इलाज के लिए आर्थिक सहायता, आयुष्मान, छात्रवृत्ति, नामांकन, आवास, पेयजल, सड़क, बिजली, रोजगार के आवेदन भी आए. उपायुक्त ने संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए.