Patna: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में किसी व्यक्ति या गठबंधन की नहीं, बल्कि जनता की सरकार है. सरकार का हर एक दिन और हर एक घंटा बिहार के विकास और जनसेवा के लिए समर्पित है. मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की पहचान कर जमीन वापस दिलाई जाएगी. अतिपिछड़ा समाज को डरने की जरूरत नहीं, सरकार उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. रविवार को श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में अखिल भारतीय कानू-हलवाई विचार मंच एवं वंशी चाचा सामाजिक विकास परिषद के अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं कीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 31 मार्च 2027 से पहले 1 करोड़ बीपीएल परिवारों की पहचान कर उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध कराएगी. साथ ही 25 लाख परिवारों के घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर निर्बाध बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जो बिजली उपभोक्ताओं को सबसे अधिक सब्सिडी दे रहा है. राज्य के 1.90 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं में से 1.70 करोड़ उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली दी जा रही है. जो परिवार 125 यूनिट तक ही बिजली खर्च करेंगे, उन्हें सरकार की ओर से बधाई पत्र भी भेजा जाएगा.
शिक्षा और रोजगार पर जोर
मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा साहनी के नाम पर आर्किटेक्चर एवं सिविल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है. आजादी के 78 साल में सिर्फ 278 डिग्री कॉलेज थे, जबकि हमारी सरकार ने 15 जुलाई को एक साथ 211 नए डिग्री कॉलेज शुरू कराए. अगले 10 दिनों में सभी में नियमित पढ़ाई शुरू होगी. इसके लिए संविदा पर 3000 प्रोफेसरों की नियुक्ति की जा रही है.
सहयोग पोर्टल पर तेज कार्रवाई
सहयोग शिविर एवं पोर्टल पर अब तक 5 लाख 83 हजार आवेदन आए, जिनमें 5 लाख 33 हजार का निष्पादन हो चुका है. लापरवाही पर 9000 अधिकारियों को पहला, 350 को दूसरा और 4 को तीसरा नोटिस दिया गया है. 30 दिन के अंदर हर आवेदन निपटाना अनिवार्य है.
पलवैया धाम और सड़क कनेक्टिविटी
पलवैया धाम में बाबा गणिनाथ जी मंदिर के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहित की जाएगी. अगले 5 साल में मरीन ड्राइव से पलवैया धाम तक बेहतर सड़क और सोनपुर से राघोपुर पुल तक 5 पुलों को जोड़कर गंगा अंबिका पथ से मोकामा तक संपर्क बनाया जाएगा.