Patna: बिहार सरकार के विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह गुरुवार को वर्तमान वैश्विक परिदृश्य से उत्पन्न ऊर्जा संकट की स्थिति को देखते हुए राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों एवं एसपी के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए. समीक्षा बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपमहानिरीक्षक भी उपस्थित रहे. समीक्षा बैठक में डीजीपी विनय कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह रविंद कुमार चौधरी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक अनिल कुमार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव उपेन्द्र कुमार सहित विभिन्न पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधिगण भी उपस्थित रहे.
विकास आयुक्त ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों एवं पुलिस अधिक्षकों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, अवैध भंडारण तथा अनधिकृत बिक्री पर पूरी सख्ती से रोक लगाई जाए. अपर मुख्य सचिव गृह अरविन्द कुमार चौधरी ने सभी जिलों में विशेष निगरानी अभियान चलाते हुए गैस एजेंसियों, गोदामों तथा वितरण प्रणाली की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी कालाबाजारी या अनियमितता की शिकायत मिलती है तो संबंधित व्यक्तियों एवं एजेन्सियों के विरुद्ध तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. साथ ही इस की भी निगरानी रखी जाए कि घरेलू गैस सिलेंडर का कहीं भी व्यावसायिक उपयोग न हो.
डीजीपी ने सोशल मीडिया पर सतत् निगरानी रखने का निर्देश दिया साथ ही अफवाह फैलाने वाले तथा कालाबाजारी करने वाले के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश सभी एसपी को दिया. समीक्षा बैठक में सभी जिलों में आम जनता के शिकायतों के समाधान हेतु कन्ट्रोल रूम की स्थापना का निदेश भी दिया गया. जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन आपसी समन्वय के साथ स्थिति पर निरंतर निगरानी बनाए रखें तथा उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दें. घरेलु गैस सिलिन्डर वितरण से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम उपभोक्ताओं को समय पर गैस की आपूर्ति उपलब्ध हो सके.
इंडियन ऑयल के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर सह बिहार झारखंड के राज्य प्रमुख अनूप कुमार समान्तराय ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति व्यवस्था सामान्य है. अतः उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की घबराहट या अनावश्यक भंडारण करने की आवश्यकता नहीं है. आईओसी द्वारा वर्तमान कुछ तकनीकी समस्या के कारण OTP को स्थगित कर दिया गया है. बैठक में पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया की राज्य में पेट्रोल, डीज़ल की आपूर्ति में कोई समस्या नहीं है. PNG गैस के सप्लाई में भी कोई समस्या नहीं है. विकास आयुक्त ने कहा कि सरकार आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सजग है और आवश्यकतानुसार सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.