प्रत्येक ग्राम पंचायत में विवाह भवन का होगा निर्माण, जीविका से जुड़े कर्मियों का दोगुना होगा मानदेय

Patna: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को सचिवालय स्थित ‘संवाद’ में ‘महिला संवाद’ कार्यक्रम की समीक्षात्मक बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री ने लड़कियों के विवाह कार्यक्रम आयोजन में सुविधा के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में विवाह भवन का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया. इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा. जीविका से जुड़े सभी कर्मियों का मानदेय दोगुना किया जायेगा. इन कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि की अतिरिक्त राशि राज्य सरकार वहन करेगी. सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रूपये प्रति माह से बढ़ाकर 1100 प्रति माह किया जायेगा. जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी. जो महीने के 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जायेगा. जीविका परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को 3 लाख रुपये से ज्यादा के बैंक ऋण पर अब सिर्फ 7 प्रतिशत ब्याज देना होगा. स्वयं सहायता समूहों को पहले 3 लाख रुपये से ज्यादा के बैंक ऋण पर 10 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता था. अब ब्याज दर घटने के बाद बैंकों को ब्याज के रूप में दी जानेवाली अतिरिक्त राशि सरकार की ओर से दी जाएगी. ‘दीदी की रसोई’ का संचालन प्रखंड स्तर तक के सरकारी संस्थानों में किया जायेगा.

महिला संवाद से 1.56 करोड़ महिलाएं जुड़कर रखी अपनी बात

ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि गांव-गांव जाकर महिलाओं से संवाद करें और उन्हें सरकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दें. साथ ही जिन लोगों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें लाभ मिलना सुनिश्चित कराएं. लोगों की समस्याओं के संबंध में भी जानकारी लें और उसके समाधान का उपाय करें. मुख्यमंत्री के निर्देश पर 18 अप्रैल से 20 जून तक राज्य के सभी 38 जिलों में 70 हजार जगहों पर ‘महिला संवाद’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान 1 करोड़ 56 लाख महिलाएं इससे जुड़ीं और अपनी बातें रखीं.

जरूरत पड़ने पर बढ़ सकता है सहायता राशि

मुख्यमंत्री जाति आधारित गणना कराने के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति की जानकारी ली. जिसमे 94 लाख गरीब परिवार पाये गये. राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि इन लोगों के रोजगार के लिए 2 लाख रुपये प्रति परिवार की दर से सहायता दी जायेगी. जिसकी शुरूआत हो चुकी है. इन सभी परिवारों को एक साथ लाभ पहुँचाने की कार्रवाई अभी से ही की जाए इसके लिए मैंने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है. यह भी निर्देश दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर 2 लाख रुपये की सहायता राशि को थोड़ा और बढ़ा दिया जाएगा.