पीएसयू से संबंधित मामले के अनुसंधान के लिए जिला स्तर पर डीएसपी के नेतृत्व में Joint Task Force के गठन का निर्देश: आईजी अभियान

Ranchi: डीजीपी की अध्यक्षता में पूर्व में आयोजित 23वीं Onshore Security Coordination Committee की समीक्षा बैठक के दौरान दिये गये निर्देशों के आलोक में बुधवार को आईजी अभियान ने समीक्षा की. पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में निर्देशों के अनुपालन से संबंधित आईजी अभियान अमोल विनुकांत होमकर ने पीएसयू से संबंधित दर्ज कांडो की समीक्षा की. बैठक मे देवघर एवं जामताड़ा जिला में पीएसयू से संबंधित दर्ज कांड एवं लातेहार जिला में आगजनी से संबंधित कांडो का विस्तृत रूप से समीक्षा किया गया. इस बैठक में एसआईबी डीआईजी चन्दन कुमार झा, एसपी अभियान अमित रेणु, एसआईबी एसपी नाथु सिंह मीणा, सीआईडी एसपी पूज्य प्रकाश उपस्थित थे, वही दुमका, पलामू के जोनल आईजी, पलामू रेंज के डीआईजी, देवघर, जामताड़ा व लातेहार के एसपी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम जुड़े थे. बैठक के क्रम में आईजी अभियान ने देवघर, लातेहार एवं जामताड़ा जिलों में पीएसयू से संबंधित दर्ज कांडो के वर्तमान स्थिति के संबंध में व्यापक रूप से समीक्षा करते हुए संबंधित एसपी को पीएसयू से संबंधित लंबित कांडों का त्वरित गति से निष्पादन करने को कहा. ,पीएसयू में घटना कारित करने से संबंधित आपराधिक गिरोह, नक्सली के विरूद्ध उचित धारा में कांड दर्ज कर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. कांडो के अनुसंधान में आधुनिक तकनीक, डेटा विश्लेषण, जमीनी स्तर पर आसूचना तंत्र का इस्तेमाल करते हुए अनुसंधान करने, सीमावर्ती राज्यों के साथ आपसी समन्वय स्थापित कर इंटरस्टेट अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को कहा है. सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वाली जगहों को चिन्हित कर साथ पीएसयू के डिपो, टर्मिनल के आस पास स्थित ढाबा, दुकानों पर विशेष निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगवाने का निर्देश दिया गया.
बैठक में आईजी अभियान ने संबंधित आईजी को पीएसयू से संबंधित दर्ज कांडो में त्वरित एवं साकारात्मक अनुसंधान के लिए जिला स्तर पर डीएसपी के नेतृत्व में Joint Task Force का गठन कर दोषियों के विरूद्ध साक्ष्यानुसार कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. यह भी निर्देश दिया गया कि संबंधित आईजी, डीआईजी अपने क्षेत्राधिकार में जाकर नियमित रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मियों के साथ संपर्क स्थापित करेंगे एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित कांडों का पर्यवेक्षण करते हुए वांछित दिशा-निर्देश देना सुनिश्चित करेंगे.