राज्य में आधा दर्जन हवाई अड्डों को किया जाएगा विकसित, नीतीश कैबिनेट की मुहर पुनौराधाम में अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बनेगा भव्य सीता मंदिर

Patna: राज्य के छह शहरों में हवाई अड्डा बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है. मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, बाल्मीकिनगर, भागलपुर और सहरसा में हवाईअड्डा निर्माण के लिए प्री-फिजिएव्लिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी. एयरपोर्ट ऑथिरिटी ऑफ इंडिया की मदद से तैयार की जाने वाली इस रिपोर्ट के लिए 2 करोड़ 43 लाख 17 हजार रुपये की स्वीकृति राज्य सरकार ने दे दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित मसौदे को मंजूरी दी गई. मंत्रीमंडल की बैठक में 34 एजेंडों पर मुहर लगी.
इसकी विस्तृत जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने दी. सूचना भवन के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट से संबंधित तैयार होने वाली इस रिपोर्ट में तमाम महत्वपूर्ण बातों की जानकारी रहेगी. मसलन, कहां से, किस तरह की कौन-सी उड़ान भरी जाएगी, संभावित यात्रियों की संख्या के अलावा किस हवाईअड्डे की कितनी लंबाई, चौड़ाई एवं क्षेत्रफल होगा. केंद्र सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत शामिल इन एयरपोर्ट को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके अलावा केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के अनुरूप दिव्यांगजनों को राज्य सरकार की नौकरी में 4 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा.
अपर मुख्य सचिव डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि बिजली बिल में आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत अनुदान देने की घोषणा की गई है. इसके लिए 15 हजार 995 करोड़ रुपये भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सीधे एनटीपीसी लिमिटेड को भुगतान किया जाएगा. यह वित्तीय लाभ उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दिया गया है.
उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2025 के आयोजन की सहमति प्रदान करते हुए इस पर आने वाले अनुमानित व्यय 119 करोड़ 4 लाख 79 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है. 4 से 15 मई के बीच आयोजित होने वाले इस खेल आयोजन में 27 तरह के खेल प्रतियोगताएं होंगी. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान कुछ जिलों में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की थी. इसमें पश्चिम चंपारण के मधुबनी अंचल, वैशाली के गोरौल अंचल, बेगूसराय के शाम्हों, गया के इमामगंज, कैमूर के अधौरा, बांका के कटोरिया, मुंगेर के असरगंज और जमुई जिले के चकाई अंचल में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज के लिए प्रति महाविद्यालय एक प्रधानाचार्य समेत शिक्षक के 422 तथा शिक्षकेत्तर श्रेणी के 104 यानी कुल 526 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा पीएमसीएच स्थित इंदिरा गांधी ह्रदय रोग संस्थान में निदेशक पद पर तैनात डॉक्टर की सेवानिवृति की उम्र सीमा बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है. इसके मद्देनजर इंदिरा गांधी ह्रदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा (संशोधन) नियमावली-2023 के नियम 14 (1) में संशोधन किया गया है. अन्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में निदेशक के सेवानिवृत्ति की उम्रसीमा पहले से ही 70 वर्ष है.
इसके अलावा पटना स्थित राजभवन में आयुर्वेदिक पंचकर्म इकाई का सुचारू तरीके से संचालन किया जाएगा. इसके लिए आयुष चिकित्सा पदाधिकारी (आयुर्वेदिक) के 1 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत पटना महायोजना क्षेत्र में पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन स्टेशन समेत अन्य की स्थापना करने से संबंधित नियम में संशोधन कर दिया गया है. अब 12.20 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन को नहीं लगाए जाएंगे. इससे कम चौड़ी सड़क पर इन्हें लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. राज्य सरकार ने बिहार बॉयोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन (संशोधन) नीति, 2025 में संशोधन किया है. अब इसके लिए तहत 31 मार्च 2027 तक आदन लिए जा सकेंगे.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति प्रदान की गई है.

पुनौराधाम में बनेगा अयोध्या की तर्ज पर भव्य मंदिर

माता सीता की जन्मस्थली माने जाने वाले सीतामढ़ी जिले के पुनौराधाम में भव्य मंदिर बनाया जाएगा. यह मंदिर अयोध्या में बने राम मंदिर की तर्ज पर बनाया जाएगा. इसके समग्र विकास के लिए डिजाइन कन्सलटेंट के रूप में नोएडा स्थित मेसर्स डिजाइन एसोसिएट्स इन्कॉरपोरेटेड का मनोनयन किया गया है. इसके अतिरिक्त बिहार पर्यटन एवं मार्केटिंग (संशोधन) नीति-2025 की स्वीतकृति दी गई है. यहां मंदिर बनाने के लिए 17 एकड़ जमीन पहले से मौजूद है. अब 50 एकड़ अतिरिक्त जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है.

14 हजार किमी ग्रामीण सड़क का कराया जाएगा निर्माण

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष) अंतर्गत सभी 38 जिलों में 100 या इससे अधिक की आबादी के सभी छूटे हुए टोलों को सड़क संपर्कता प्रदान करने की पहल की गई है. इसके तहत 14 हजार किमी ग्रामीण पथों के निर्माण एवं सतत अनुरक्षक कार्य के लिए राज्य सरकार की तरफ से अपने संसाधनों से कराए जाने की स्वीकृति दी गई है. ऐसे ग्रामों या बसावटों या टोलों को बारहमासी एकल संपर्कता प्रदान करने की कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है. जो ग्रामीण सड़कें एनडीबी वित्तीय सहायता से नहीं बनी हैं. उन छूटी हुई सड़कों का निर्माण कराने का प्रयास शुरू किया गया है.

इन मेलों का प्रबंधन बिहार राज्य मेला प्राधिकार से होगा

राज्य के कुछ प्रमुख मेलों का आयोजन अब बिहार राज्य मेला प्राधिकार के स्तर से किया जाएगा. इसमें वैशाली के महनार में आयोजित होने वाला बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेला, अररिया में आयोजित होने वाला बाबा सुंदरनाथ धाम (सुंदरी मठ) मंदिर मेला और खगड़िया स्थित चैती दूर्गा पूजा मेला का आयोजन खासतौर से किया जाएगा. इससे क्षेत्र का पर्यटकीय विकास हो सकेगा.

इन स्थानों पर नौकरी की जुगत

– महाधिवक्ता कार्यालय के लिए 34 स्थायी तथा 6 संविदा पर बहाली के लिए पदों को स्वीकृति दी गई है.
– राजगीर स्थित बिहार खेल विश्वविद्यालय के संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 244 पदों का सृजन किया गया है.
– नगर एवं आवास विभाग के अंतर्गत गठिक एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यालयों के संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 663 गैर-तकनीकी पदों के सृजन की अनुमति.

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

– स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विशेष परियोजना के तहत किशनगंज जिला के पेठिया अंचल स्थित कालीदास किस्मत इकाई की स्वीकृत टी-प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग इकाई को जीविका को स्थानांतरित किया गया है.

– पश्चिम चंपारण के सिकटा के तत्कालीन अंचलाधिकारी रमण राय को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. वर्तमान में वे किशनगंज में सहायता बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पर तैनात थे.