Ranchi: झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता गुरुवार को पुलिस मुख्यालय सभागार में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के प्रमुखों व प्रतिनिधियों के साथ विधि-व्यवस्था, अपराध एवं अन्य समस्याओं के संबंध में समीक्षा बैठक की. बैठक में एडीजी अभियान डॉ० संजय आनन्दराव लाठकर, आईजी अभियान अमोल विनुकांत होमकर, डीआईजी एसआईबी चन्दन कुमार झा, एसपी अभियान अमीत रेणु शामिल थे. वही एचईसी, सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल, एचसीएल, यूसीआईएल, पावर ग्रीड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि०, हिंडाल्को, एनटीपीसी, डीभीसी, स्टील प्लांट, पीभीयूएनएल के वरीय पदाधिकारी एवं रेंज के आईजी, जोनल डीआईजी, एसएसपी धनबाद, एसपी सरायकेला, गुमला, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़ तथा राँची व जमशेदपुर के ग्रामीण एसपी विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े थे.
बैठक के क्रम में डीजीपी ने राज्य के सभी जिलों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के परिचालन क्षेत्र के संबंध में कानून व्यवस्था की स्थिति, सुरक्षा के संबंध में व्यापक रूप से चर्चा किया. उन्होंने सभी एसपी को निर्देश दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से संबंधित सभी वाम-पंथी उग्रवाद, संगठित अपराध, रंगदारी, धमकी वाले कॉल, अवैध धरणा-प्रदर्शन एवं अन्य संवेदनशील मामलों में उचित धारा में निश्चित रूप से कांड दर्ज किया जाय. उक्त संदर्भ में सभी एसपी, थाना प्रभारी एवं अपने क्षेत्राधिकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से संबंधित कर्मी के साथ नियमित रूप से माह में एक बार अवश्य बैठक करेंगे एवं आवश्यकतानुसार संपर्क में रहेंगे तथा जाँच में उनका सहयोग लेना सुनिश्चित करेंगे. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से संबंधित कर्मी एवं संबंधित पुलिस अधीक्षक खुफिया तंत्र की मजबूती पर विशेष बल देंगे एवं आवश्यकतानुसार पुलिस मुख्यालय को ससमय अवगत करायेंगे. संबंधित एसपी अपने क्षेत्राधिकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के आवासीय कॉलोनी से जुड़े समस्याओं का समाधान कराना सुनिश्चित करेंगे. संबंधित एसपी वैसे असमाजिक तत्व जो नशा आदि का सेवन कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं उसके आस-पास के जगहों पर छोटे या बड़े अपराध को कारित करते हैं. उन सभी पर विशेष रूप से निगरानी रखते हुए आवश्यकतानुसार कठोर कार्रवाई करने के लिए संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित करेंगे. उन्होंने पीएसयू के पदाधिकारियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के परिचालन क्षेत्रों एवं उसके आस-पास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस मॉनिटरींग सिस्टम, इलेक्ट्रोनिक्स सर्विलांस मैकेनिज्म आदि लगवाने के लिए सुझाव दिया. संबंधित जोनल आईजी व जोनल डीआईजी अपने क्षेत्राधिकार में जाकर नियमित रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मियों के साथ संपर्क स्थापित करेंगे. एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित कांडों का पर्यवेक्षण करते हुए वांछित दिशा-निर्देश निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे.

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