Patna: सूचना भवन के संवाद कक्ष में गुरुवार को निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविन्द कुमार चौधरी ने प्रशासी विभागों के मुख्य निगरानी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान राज्य में क्रियान्वित योजनाओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच और औचक निरीक्षण में तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायत मिलने पर तत्परता से उसकी जाँच की जाए. इसके साथ ही उन्होंने योजनाओं के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया. अपर मुख्य सचिव ने मुख्य निगरानी पदाधिकारियों के साथ हुई विगत बैठक में लिए गये निर्णयों की भी समीक्षा की. साथ ही निगरानी विभाग के स्तर से प्रशासी विभागों को भेजी गई ऑनलाइन परिवादों की जाँच प्रतिवेदन की स्थिति के अलावे अभियोजन स्वीकृति के लंबित मामलों की भी समीक्षा की गयी.
शिक्षा विभाग में लंबित 336 मामले को दो महीने के में निष्पादित करने का निर्देश
समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि शिक्षा विभाग में सर्वाधिक 336 मामले लंबित हैं. उन्होंने इन सभी मामलों को अगले दो महीने के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया. इस समीक्षा बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के 160, स्वास्थ्य विभाग के 142, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के 82, परिवहन विभाग के 62, ग्रामीण विकास विभाग के 78, पंचायती राज विभाग के 61, गृह विभाग के 79 और सामान्य प्रशासन विभाग के 25 मामलों को भी महीने भर के अंदर निष्पादित करने का निर्देश जारी किया है. विशेष निगरानी इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक पंकज कुमार दाराद ने कहा कि हम सब एक टीम के तौर पर कार्य कर रहे हैं लिहाजा जहां हमारी जरूरत होगी, वहां सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे. बैठक के दौरान NIC द्वारा विकसित निगरानी विभाग के पोर्टल के संबंध में भी संयुक्त निदेशक द्वारा प्रशिक्षण दिया गया.