Patna: ऊर्जा विभाग के सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को समीक्षा बैठक की गई. बैठक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार एवं वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे. विद्युत भवन स्थित सभागार में आयोजित बैठक में रिवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) एवं राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित विद्युत शक्ति उपकेंद्र, ऑफ-ग्रिड से ऑन-ग्रिड विद्युत कनेक्शन सहित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की गई. बैठक के दौरान ऊर्जा सचिव द्वारा ‘सात निश्चय-2’ के अंतर्गत संचालित सभी परियोजनाओं को मार्च 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गए.
समीक्षा बैठक में ऊर्जा सचिव ने विभागाधीन पूर्ण होने वाली सभी परियोजनाओं की कमिशनिंग से पहले, मुख्यालय स्तर से सभी विद्युत अंचल एवं प्रमंडलों को निर्गत, मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिये. उन्होंने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा, “ऊर्जा विभाग से जुड़ी सभी परियोजनाएं न केवल इमरजेंसी एवं 24X7 उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा होती हैं बल्कि ‘अत्यधिक संवेदनशील’ श्रेणी में भी आती हैं. अत: तार-पोल और ट्रांसफॉर्मर से लेकर उपकेंद्र तक के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.” ऊर्जा सचिव द्वारा परियोजनाओं का मुख्यालय स्तर से भी औचक निरीक्षण कर द्विपक्षीय सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए.
बैठक में ऊर्जा सचिव द्वारा प्रमंडल, अवर प्रमंडल एवं सेक्शन स्तर पर कैंप लगाकर मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना-II अंतर्गत कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन एवं कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घर रूफटॉप सोलर पैनल अधिष्ठापन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए कैंप लगाने के निर्देश दिये गए.
विदित है कि योजनांतर्गत पहले चरण में करीब ढाई लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घर सोलर रूपटॉप अधिष्ठापन का लक्ष्य निर्धारित है. वर्तमान में कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं द्वारा सुविधा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सहमति दी जा रही है. कार्य के त्वरित निष्पादन के लिए बैठक में ऊर्जा सचिव द्वारा कैंप लगाकर प्रमंडल स्तर से कम से कम पांच हजार सहमति पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिये गए.